ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ; 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਥੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।’’
