ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ-1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
