ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ
ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 10 ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਆਗੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਫ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਪਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
