ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਸ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ਼, ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕਰਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ/ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
