ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪਮਾਲੀ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ 2007 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਹੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
