ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 29-06-1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 92 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ 4886 (2003) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਗਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ 3 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਇੰਕਰੋਚਨਮੈਂਟ (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਡ ਵਾਇਡਨਿੰਗ) ਅਤੇ 17 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਡ ਵਾਇਡਨਿੰਗ) ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਊਸ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ: ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਏਰੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।