ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸਟਿਕ ਭੋਜਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੀਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੜ੍ਹੀ, ਪੂਰੀ, ਚਪਾਤੀ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਕੂਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6.78 ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ: ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ
ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
