ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 34 ਲੋਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।