ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਕਸਬਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਂਯੂਪੁਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਂਯੂਪੁਰਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਛੱਪੜਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਕਿਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਵਾਲ, ਭਾਕਿਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ, ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
