ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ , ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਰਾਏਕੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ਼ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।