ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂਮਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹਮੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਹਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਰਾਜਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਨ੍ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 1996 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।