ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ; ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 7 ਮਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੰਧਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 2750 ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ।
