ਪੀਏਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੌਰਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 18.94 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਚੇ ਗਏ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ 2020-2023 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਧਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 30.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ 53.1 % ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ 16.4 % ਉੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ (ਆਰਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ (ਈਸੀ) ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਡਾ. ਢੱਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
