ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 4 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ, ਮਲਕ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਗਵਾੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਗਰਾਉਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸ.ਆਰ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪੋਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
