ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 25 ਮਈ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬਲੂ, ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9893 ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2108 ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁਲ 450 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਆਦਿ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 50% (ਜ਼ਮੀਨ 7 ਏਕੜ) ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ’ਚ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ

ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ: ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।