ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
