ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਰਾਏਕੋਟ, 23 ਜੂਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 50 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖਣਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾ-ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
