ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਯੂਏਪੀਏ, ਐਸਮਾ, ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।