ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪੋਨਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਗਵਾੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਪਰਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗਜ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।