ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ: ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,431 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 684 ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 747 ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 45 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
