1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।