ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ: ਡੀਟੀਐੱਫ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਮਈ

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਐੱਸ.ਓ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖ਼ੁਦ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।