ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ, ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 4800 ਗਜ਼ (ਇੱਕ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1200 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ) ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਾੜੂ ਏਜੰਸੀ ਗਲਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ’ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਪੰਚ), ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ, ਹਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।