ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ: ਜਗਮੋਹਨ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 44203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ 49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 182 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋ. ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ, ਡਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਨੂੰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।