ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਚੋਭ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ 'ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਥਾਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਮਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 'ਕਬਜ਼ੇ' ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
