ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਬੈਂਸ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
