ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 31 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਲਮ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟਣ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ-2 ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
