DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਾਰ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ।
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 78 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਥਾਹ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਗੂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।

Advertisement
Advertisement
×