ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਿੱਟੂ
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿੱਜ ਲਈ ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਆਰਓਬੀ ਦੀ ਜੀਏਡੀ (ਜਨਰਲ ਅਰੈਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 190 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਸ ਆਰਓਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 70.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਟੋਪੋਸ਼ੀਟ, ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 16 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੀਈ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
