ਡੀਨੀਐੱਫ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ,ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ,ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
