DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਪੰਚਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ।
Advertisement
ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਰੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

Advertisement

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ

ਐੱਸਪੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Advertisement
×