ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਦਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
