ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹੜਕਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਥ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਕਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਦਖੋਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਵਟੀ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਢਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ 30 ਦਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।