ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Tribune News Service

ਲੁਧਿਆਣਾ, 05:48 AM Nov 08, 2025 IST

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ। -ਫੋਟੋ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।