’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਸੱਤ ਲੱਖ, ਜੀਐਨਐਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ, ਬੀ.ਟੈਕ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ , ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਹਿਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।