ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੇੜੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਉਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਟਨ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਗਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਆਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਘੋਲ ਆਰੰਭਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
