ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਐਂਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਣ ਨੌਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।