ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਤਾ ਟਾਈਪ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ 'ਏਜੰਟਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਠੰਢੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
