DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆੜ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ-ਘਾਟ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ‌। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Advertisement
×