ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ: ਕੋਟਉਮਰਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਲੱਗ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 'ਦਾਨ' ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
