ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਬਲਾਕ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਹੜ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ 376 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ 780 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।