ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਇਥੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ  ਐੱਸ ਸੀ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਈਸਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਉੱਚ ਅਧਿਆਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ’, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।