DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏ ਟੀ ਆਈ ਚੌਕ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ। -ਫੋਟੋ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ
Advertisement

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×