ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਘੱਗਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਪੁਆਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ...
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਪੁਆਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਨੌਰ ਨੇੜੇ ਸਰਾਲ਼ਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਮੀ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪਾੜ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ (ਵਿਨਾਸ਼) ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇੜਿਓਂ ਬਣਦਾ ਬੁੱਢਾ ਘੱਗਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਣੇ, ਸ਼ੁਤਰਾਣੇ, ਗੁਲਾਹੜ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉਛਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋਤੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਘੱਗਰ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

Advertisement

ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਲ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਘੱਗਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵਿਛਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਗਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰਚੇ (ਖੁਰਚੇ) ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੋਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਧਰ ਵਿਆਹੁਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 2005 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮੇੜੀ, ਸੱਸਾ ਬਰਾਹਮਣਾ, ਸੱਸਾ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਘਿਓਰਾ ਸਮੇਤ 40-50 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਵੱਖੀ ’ਚੋਂ (ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਲੰਘਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਥਲ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਫ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 40-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੇਤਲਾ-ਪੇਤਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਮੇੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਹ-ਬੂਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕਸੁੱਕ ਫਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ‘ਦਿ ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘਨੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਫਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਖਾਂਡਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉਛਲਿਆ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਘੱਗਰ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਘੱਗਰ ਬਰਸਾਤੀ ਵਹਿਣ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਬਣੇ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ’ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵਲ਼-ਵਲ਼ੇਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਓਟੂ ਝੀਲ ’ਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਘੱਗਰ 208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਟੂ ਝੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਹਾਕੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਝਰਮਲ ਨਦੀ, ਬਸੌਲੀ ਚੋਅ, ਪੱਚੀਦਰਾ, ਉਰਮਿਲਾ ਨਦੀ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਚੋਅ, ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਚੋਅ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਕੀ ਰੌਅ, ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੇ ਝੰਬੋ ਚੋਅ ਵੀ ਘੱਗਰ ’ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੱਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ

ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘੱਗਰ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੱਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01988

Advertisement
Show comments