ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛਮ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਜਨਤਕ ਕਾਲ ਬੂਥ (ਉਦੋਂ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ’ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ: ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’’, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

​ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ)।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭੈਅ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਦਿਲ ਹਨ।

​ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬੇਤੁਕੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ

ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

​ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ‘ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ, ਡੈਮ, ਖਾਣਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

​ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਧਰਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਖਾਤਰ)।​​

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਪਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਉਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ, ਦੋ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਯਕੀਨਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੰਦਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਪਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’, ਤਾਂ ‘ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਉਹ ਨਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ‘ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ. (ਰਿਸਪਨਾ-ਬਿੰਦਾਲ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੌਰੀਡੋਰ) ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਟਰੈਫਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ - ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ- ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?’ (https://garhwalpost.in/why-doon-must-rethink-rispana-bindal-elevated-corridor-project/)

​ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਹਿਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਸੂਰੀ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਨਿਗੂਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਦਸ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸ਼ੇਖਰ ਪਾਠਕ, ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—- ਜੋ ਕੋਮਲ, ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ—- ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ—- ਜੋ ਭੱਦਾ, ਹਮਲਾਵਰ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in