ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੁਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੌਵੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਕਰੀਟੀਅਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੁਕਰਾਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 501 ਵਿੱਚੋਂ 281 ਵੋਟਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ 220 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਹੀ ਕਾਲਖ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਵੇਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਹਰਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਔਸਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ, ਦੂਜਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਥਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ 17 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ 100 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 100 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 83 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮੂਰਖ ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਊਠ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਆਟੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂੁਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-51099