ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ

7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ

ਖੇਡਾਂ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ

7 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਵਾਮ ’ਚ ਉਤਮ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੁਣ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ‘ਕਰ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ (ਬਿਸ਼ਨੋਈ) ਵਰਗ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ 11:2 ਸਾਲ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਹਾੜ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਸਾਲ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਹੀ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ

6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ’ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

(2)

6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲਦੇਵ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ)

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ; ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦੀ 2020 ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੇਤੁਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।

ਐੱਸ ਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ