ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

5 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊ…’ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਪੌਲੀਥੀਨ ਦਾ ਬਦਲ

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਲਿਫਾਫੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਠੰਢੇ (ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ) ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ’ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਹੇਗ) ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੁਰਗਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਪਣ।

ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਥੁੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ, ਭਗੜਾਣਾ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਮੋਹ ਭਿੱਜੇ ਅਹਿਸਾਸ

27 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ…’ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮੋਹ ਭਿੱਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਉਘੜਦੇ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। 21 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਪਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤੇ ਯੁੱਗ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ/ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹੁੜਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

22 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ?

ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ (ਐੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।

ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)