ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

* ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ (ਗਰੈਪ-4) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਊਆਈ) 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੈਪ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਗਰੈਪ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੈਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਏਕਿਊਆਈ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਣਕ ਕਰਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਣਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰੈਪ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਕਿਊਆਈ 300 ਤੋਂ 400 ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੈਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’