ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ਦੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
